कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा रहेका सघन वनबाट राजश्व सङ्कलन गर्न वि.सं १९९७ सालमा वन गोश्वारा स्थापित भएको भनाई रहेको छ । त्यसबेला वनको कुनै व्यवस्थापन नगरी वनबाट राजश्व मात्र सङ्कलन गरिने गरिन्थ्यो । नेपालमा वि.सं. २०१३ साल देखि योजनावद्ध रुपमा वन विकासको थालनी भएको र वि.सं. २०१६ सालमा वन व्यवस्थापन र विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले वन संगठनलाई ७ सर्कल र २२ वन डिभिजन कार्यालयमा विभाजन गरिदा यो जिल्लाको वन समेत संरक्षण गर्न कैलाली वन डिभिजन कार्यालय धनगढीमा वि.सं.२०१८ सालमा स्थापना भएको पाइन्छ । वन अनुसन्धान तथा सर्भे कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०२७/२८ सालमा कञ्चनपुर जिल्लाको वन व्यवस्थापन योजना (Forest Management Plan) तयार गरेको थियो । उक्त योजनाले वन कार्यालयको संरचना परिवर्तन र काठ कटानी गर्ने सिफारिश गरेको थियो । तर सो लागु हुन सकेन । राष्ट्रिय वन योजना २०३३ ले वन जङ्गललाई समायोचित तरिकाबाट व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा सहयोग पु¥याउन अधिराज्यभरमा ७ सर्कल, ४० वन डिभिजन कार्यालय र डिभिजन अन्तर्गत ४–७ रेञ्ज कार्यालय र हरेक रेञ्ज कार्यालय अन्तर्गत ४ बिटको व्यवस्था गरेको थियो जसमध्ये कञ्चनपुर वन डिभिजन कार्यालय पनि एक थियो । बिकेन्द्रीकरण ऐन, २०४० लागु भएपछि बिकेन्द्रीकरण नीति अनुसार २०४० साल श्रावण १ गते देखि यस कार्यालयको नाम जिल्ला वन कार्यालय, कञ्चनपुर भनि उल्लेख भएको पाईन्छ ।